आमनागरीक समेट्ने सामाजीक सुरक्षा नीति कार्यक्रमको आवस्यकता 

 
       
         विष्णु कुमार सिङ्जाली

  पृष्ठभूमि 
कोरोना भाइरस महामारीविरुद्ध गएको चैत ११ देखि सुरु लकडाउन किस्ताबन्दीमा बैशाख २५ सम्म तन्किएको छ । मानिसहरु राजधानी÷शहर वा कार्यस्थलबाट लकडाउन तोड्दै सयौं किलोमिटर पैदल हिँडेर आ–आफ्नो घर जाने लर्को लागेको छ । सडकमा तिनका हृदयविदारक कथा व्यथाहरु मिडियामा प्रकाशित, प्रसारित हुदै छन् । तिनका ‘लङमार्च’ अझै थामिएको छैन । 
हिँडेर जानेहरुका गुनासो छ– खाद्यान्न सकिनु, आर्थिक अभाव हुनु, गासबासको ठेगान नहुनु । यो परिदृष्यमा जोखिम उठाएर सयौं किलोमिटरको पैदलयात्रा गर्नेहरु अधिकांस ज्यालामजदुरी, विपन्न वर्गका मानिसहरु छन् जो शहर बनाउन आएका थिए । विकास गर्न आएका थिए । त्यस्ता व्यक्तिहरुले बन्दाबन्दीमा खानबस्न पाएनन् । यो परिदृष्यमा विपन्न वर्गको लागि नेपालको सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाले किन समेट्न सकेन त्यसबारे बहस गर्नुपर्ने बेला भएको छ । देश निर्माणमा पसिना बगाएर श्रम गर्ने भनेको हुँदा खाने वर्ग नै हो । गफ गरेर मात्र देश बन्दैन । त्यसो हो भने, नेपालमा उनीहरुको सामाजिक सुरक्षा र कल्याणको व्यवस्था किन भएन ? र अहिले कोभिड–१९ महामारीमा यसरी बिचल्लीमा पर्नुप¥यो ?
असगंठित क्षेत्र 
नेपालमा सगंठित क्षेत्रमा काम गर्नेहरु र असगंठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमजीविहरु छन् । सगंठित क्षेत्र भन्नाले राज्यका विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी, संस्थान, विकास बोर्डहरु र सार्वजिनक संस्थाहरुमा श्रम गर्ने कार्यलाई बुझिन्छ भने असगंठित भन्नाले सार्वजनिक, सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रमा काम गरेका तर त्यसको उचित संस्थागत संरचना नभएको र राज्यले त्यसको किटान तथा उचित वर्गीकरण नगरेको भएपनि ठूलो संख्यामा श्रमजीविहरुले श्रम गर्ने क्षेत्रलाई असगंठित क्षेत्र भनिन्छ । जस्तैकिः सडक खन्ने र बनाउने, खानी मजदूर, साना–कृषक वा कृषि मजदूर, ज्यामी काम गर्ने, इट्टाभट्टीमा काम गर्ने ज्यालादारीहरु, शहरमा भारी बोक्ने मजदूरहरुले श्रम बेच्ने क्षेत्रहरु हुन्, जसको नियमित जागिर हुँदैन । 

नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको शुरुवात 
हालसम्म नेपाल सरकारले ज्यालादारी मजदुरी तथा असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरुको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको ऐननियमहरु ल्याएको छैन । मध्यम वर्ग तथा संगठित क्षेत्रमा काम गर्नेहरुका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन–२०७४ ने.क.पा.सरकारले ल्याएको छ । सरसर्ती हेर्दा यो ऐन योगदानमा आधारीत पेन्सनको व्यवस्था हो । 
नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम अवधारणा वि.सं. २०५१ सालमा पहिलोपटक मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले ल्याएको थियो । सो सामाजिक सुरक्षामा, राज्यको विकास बजेटबाट उपलब्ध गराउने गरी बृद्ध भत्ता, विधुवा भत्ता, अपाङ्ग भत्ता लगायतका व्यवस्थाहरु शुरु गरेको थियो । करीब सोह्र बर्ष पछि त्यसलाई व्यवस्था गर्नको लागि सामाजिक सुरक्षा कोष (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियावली–२०६७ राजपत्रमा प्रकाशित गरी तलब भत्ताबाट एक प्रतिशत रकम यो कोषमा जम्मा गरियो । तर यस कोषमा पनि ज्यालादारी, असंगठित क्षेत्रमा काम गर्नेहरुलाई समावेश गरिएको थिएन । यसै गरी जेष्ठ नागरिक, आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका व्यक्ति, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आँफै  गर्न नसक्ने र लोपोन्मुख जाति का व्यक्तिहरुको कल्याणको लागि भत्ता दिने व्यवस्था सामाजिक सुरक्षा ऐन–२०७५ले गरेको छ । सरकारले २०७५ मंसिर ११ गते योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम घोषणा गर्दा प्रधानमन्त्री के.पी.ओलीले अब नेपालमा कुनै मजदुर भोका रहने छैनन्, नाङ्गा रहने छैनन् सबैको सामाजिक सुरक्षा र कल्याण हुने छ भनेर भाषण गरेका थिए । र सबै निमुखा, ज्यालादारी मजदुर तथा सबै जनता पनि आशावादी थिए । तर कोभिड–१९ को महामारी र सडकमा देखिने बिचल्लीका घटनाहरुबाट आम–जनताहरुलाई समेट्न सकेको देखिएन । अर्कोतर्फ सामाजिक सुरक्षा ऐन–२०७५ ले नागरिकहरुलाई दिने भनिएको सामाजिक सुरक्षा रकम भत्ताहरुको कुनै कोषको व्यवस्था गरेको छैन र विकास बजेटबाट छुट्टयाएर दिने परिपाटी छ । यसैगरी सरकारले क–कसलाई वास्तवमा राहत दिनुपर्ने हो भन्ने कुनै व्यवस्थित अभिलेख पनि छैन । त्यसैले राहत वितरण दुरुपयोग भएका समाचारहरु बाहिर आएका छन् ।
सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम 
बेलाबेलामा यस्तो महामारी, प्राकृतिक विपत्ति त मानव समुदायले समय समयमा झेल्दै आइरहेको छ । पाँच बर्ष अगाडिको भूकम्पको स्मृति हामीसित ताजै छ । यसै गरी बाढी पहिरो, आँधी हुरीबाट हुने क्षतिहरु पनि भोगी नै रहेका छौं । अहिले कोभिड–१९ महामारीबाट उत्पन्न परिस्थिति झेल्दै छाँै । यसैले पनि आम–नागरिक, असंगठित क्षेत्रका काम गर्ने श्रमजीविहरु, दैनिक ज्यालादारी, निम्न आय भएका नागरिकहरुलाई सामाजिक–आर्थिक रुपमा सुरक्षा प्रदान गर्नु राज्यसत्ताको दायित्व हो । यसैले पनि हामीले आम–नागरिकलाई समेट्ने सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणकारी व्यवस्था प्रणालीको विकास गर्न जरुरी छ । यसको लागि नागरिकहरुको योगदानमा आधारित कम्तीमा पनि (१) जेष्ठ नागरीक सुरक्षा कोष, (२) स्वास्थ्य उपचार (मेडिकल) कोष, (३) शैक्षिक ऋण सहयाता कोष, (४) असहाय, असक्त तथा अपाङ्गता सुरक्षा कोष, (५) बेरोजगार भत्ता कोष र (६) प्राकृतिक प्रकोप सुरक्षा कोष । यसरी छ वटा कोषहरु सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यसको लागि प्रत्येक नागरिक जो अठार बर्ष पुरा गरेको हुन्छ, सबैले आफ्नो वा आफु बसोबास गरेको स्थानीय निकायमा नागरिकताका आधारमा दर्ताहुने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । स्थानीय निकायले मेसिन रिडेवल परिचयपत्र उपलब्ध गराउनु पर्दछ । राज्यले देशविदेश सबै ठाउँबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।
यी कोषहरुले (१) जेष्ठ नागरीक सुरक्षा कोष ः यस्तो कोषले जेष्ठ नागरीकहरुको व्यक्तिगत आम्दानी, पेन्सन आदिको अध्ययन गरी आवश्यक व्यक्तिहरुलाई उनीहरुको बाँच्न तथा भरणपोषणका लागि पुग्ने गरी मासिक रुपमा जेष्ठ नागरिक भत्ता प्रदान गर्नु पर्दछ । यसले वृद्धावृद्धहरुको सम्मान बढावा दिन्छ । सरकारले भरणपोषणका लागि पुग्ने गरी रकम प्रदान गरेमा परिवारले पनि उचित स्याहार सुसार गर्ने सम्भावना हुन्छ । परिवारले स्याहारसुसार नगरे वृद्धाश्रमहरुमा सो रकम बुझाएर सम्मानित जीवन जीउन सक्दछन् । (२) स्वास्थ्य उपचार (मेडिकल) कोष ः वृद्धवृद्धा, जागिर वा कामबाट उमेरका कारण रिटायर्ड भएका नागरिक, असक्त र असहाय, अशक्त र अपाङ्ग, अठार वर्ष भन्दा मुनिका बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, दुर्घटना वा प्रकोप आदिवाट सृजना भएको इमरजेन्सी अवस्था आदिको औषधि उपचारका लागि स्वास्थ्य उपचार (मेडिकल) कोषको स्थापना गरिनु पर्दछ । यसले बालबालिका, वृद्धवृद्धाहरु, अन्य अशक्त असहायहरुको लागि मेडिकल सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्दछ । यो हालको सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सुधार गरेर सजिलै गाउँ बस्तीहरुमा पैmलाउन सकिन्छ । अर्कोतर्फ काम गर्ने उमेरका, जागिरे वा उद्योगी व्यवसायीहरुले निजी क्षेत्रमा स्वास्थ्य वीमा गर्ने व्यवस्था गरी यो कोषको बोझ घटाउनु पनि पर्दछ । (३) शैक्षिक ऋण सहायता कोष ः नेपालको सविंधान २०७२ ले सुनिश्चित गरेकोले सरकारले विद्यालय तह (१२ कक्षा सम्म)को शिक्षा निशुल्क तथा अनिवार्य गर्न गराउन जरुरी छ । जब कुनै पनि बालबालिका १८ बर्षको उमेर पुगीसकेपछि, उसले प्राविधिक शिक्षा वा उच्च शिक्षा लिन चाहन्छ र उसको अविभावकको जायजेथा, सम्पत्तिले पढाउन नसक्ने अवस्था भएमा, शैक्षिक ऋण सहयाता कोषबाट सो विद्यार्थीले सहुलियत दरमा ऋण पाउने सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । यस्तो ऋण विद्यार्थीले आफ्नो पढाई अवधि पुरा नगरुञ्जेल सम्म ब्याजदर शूुन्य प्रतिशत हुनुपर्दछ र उसले पढाई सकेपछि स्वरोजगार बनेपछि वा काम गर्न थाले पछि कम्तीमा पनि दश÷बीस बर्षमा तिर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यसले समाजमा पैसाको अभावमा क्षमतावान विद्यार्थीहरुले पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनु पर्दैन । अर्कोतर्फ छोराछोरीको शिक्षा तथा स्वास्थ्यका लागि अविभावकहरुबाट हुने भ्रष्टाचार तथा अनियमितताहरु पनि विस्तारै कम हुँदै जानेछ । (४) असहाय, अशक्त तथा अपाङ्गता सुरक्षा कोष ः यस कोषले कुनै कारणवश असहाय र अशक्त बनेका नागरिक, गर्भवती तथा सुत्केरी अवस्था आदिका लागि सेटलमेन्ट हुन सहयोग गर्नका लागि चार÷छ महिनाको सहयोग गर्न तथा दुर्घटना परेर वा जन्मजात भएका अपाङ्गताको अवस्था र क्याटेगारी हेरेर पुर्ण रुपमा वा आंशिक रुपमा सामाजिक सुरक्षाको आवश्यक रहेका नागरिकलाई सहयोग गर्न यो कोषको स्थापना गरि सञ्चालन गरिनु पर्दछ । (५) बेरोजगार भत्ता कोष ः कुनै पनि नागरिकले गरिराखेको नियमियता जागिर वा पेशा, व्यवसायमा कुनै कारणवश विस्थापनमा परेमा वा वेरोजगारी सृजना भएमा सो नागरिकलाई अर्को काम, पेशा वा व्यवसाय खोज्ने समय सम्मको लागि तीन÷चार महिनाको लागि बेरोजगार भत्ता प्रदान गरी सहजीकरण गरिदिनको लागि यो कोषको स्थापना र सञ्चालन गरिनु पर्दछ । (६) प्राकृतिक प्रकोप सुरक्षा कोष ः नेपाल भुकम्प, बाढी पहिरो, हावा हुरी आदि प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम भएको देश हो । यसका साथै समय समयमा कुनै रोगहरुको महामारी फैलन सक्दछ । जसरी अहिले कोभिड–१९ रोगको महामारी संसारभर फैलिएको छ । यसले गर्दा प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित नागरिकहरुलाई ठीक नभएसम्मका लागि जीवन गुजारा गर्न भत्ता प्रदान गर्नको लागि यो कोषको स्थापना र सञ्चालन गरिनु जरुरी छ । परिणामतः पीडित नागरिक तथा परिवारलाई पुर्नस्थापना गर्न सजिलो हुन्छ र राज्यले पनि विकास बजेट कटाएर सामाजिक सुरक्षामा लगाउनु पर्दैन । यस्ता विपत कोषमा  जनताबाट वा दातृ निकायबाट उठेका रकम समेत राखिनु उपयुक्त हुन्छ ।  
यसरी असंगठित क्षेत्रका श्रमजिीवि, दैनिक ज्यालादारी मजदुर, कृषक, स्वरोजगार तथा निम्न आय र मध्यम वर्ग तथा आम–नागरिकहरुको कल्याणको लागि बनाईने सामाजिक सुरक्षा कोषहरुका लागि तत्कालै  राज्यले पहिला उठाएको समाजिक सुरक्षा कर एक प्रतिशत र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन–२०७४ ले निर्धारण गरेको १.६७ प्रतिशत करलाई बढाएर कम्तीमा पनि तीन देखि छ प्रतिशत सम्म पु¥याउनु पर्ने हुन्छ । ती छ वटा कोषहरुमा ०.५% देखि १% का दरले जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । यसै गरी कोषलाई दह्रो बनाउन राज्यले उठाउने भ्याट रकमबाट ०.१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्न सकिन्छ । यसै गरी विभिन्न प्रकारका अनुदान, दान, दातव्य, चुरोट तथा रक्सीमा लिइने सामाजिक सुरक्षा÷स्वास्थ्य करहरु आदि पनि यो कोषमा राख्न सकिन्छ । यो कोषमा काम गर्ने उमेरका मानिसहरुले प्राकृतिक विपत्ति तथा कुनै महामारी नभएको अवस्थामा योगदान गर्ने र आवश्यक पर्दा सो कोषहरुबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । अनि नयाँ पुस्ताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान (कर) तिर्दै जान्छ ।  निम्न आय भएका जेष्ठ नागरिकहरुले भत्ता पनि पाउँदै जान्छ । यसले गर्दा कोषमा स्रोतको अभाव हुँदैन । अर्कोतर्पm कोषले ठुला–ठुला आयोजनाहरुमा लगानी गरी मुनाफा पनि आर्जन गर्न सक्दछ, मुनाफाले पनि कोषको आकार बढाउदै लैजान्छ । यस प्रयोजनका लागि सामाजिक सुरक्षा ऐन–२०७४ र सामाजिक सुरक्षा ऐन–२०७५ लगायतका अन्य ऐननियमहरु आवश्यक परेमा संशोधन गर्नुपर्दछ । यसै गरी सरकारले एउटा छुट्टै योगदानमा आधारित पेन्सन कोषको व्यवस्था गर्नुपर्दछ, जसले मध्यम वर्गीय, नियमित जागिर हुनेहरुले त्यसमा योगदान गरी नियमानुसार पेन्सन पकाएर आफ्नो सामाजिक–सुरक्षा गर्न सक्दछन् । आम–नागरिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षाकोष योगदान दिन लगाउनका लागि ज्यालादारी श्रमिक, टुक्राटाक्री काम गर्ने श्रमिक, पार्टटाइम काम गर्ने श्रमिक, आफ्नो ब्यापार व्यवसायबाट स्वरोजगार बनेका, बैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तित्वहरुको लागि सामाजिक सुरक्षा कर उठाउन समस्या हुने भए शुरुमा स्वैच्छिक घोषणामा लिनुपर्दछ । पछि अनुगमन गर्दै जाने र विस्तारै सबैलाई बानी पर्नेछ । यसैगरी कृषकहरुसँग कृषि उत्पादनको आधारमा वार्षिक रुपमा सामाजिक सुरक्षा कर लिनु पर्दछ । यस्तो कर प्रणाली विगतमा नेपालमा अभ्यास भएको थियो । अर्कोतर्फ यस कोषलाई दिगो बनाउनका लागि अनिवार्य रुपमा सामाजिक सुरक्षा करमा सबैलाई समेटेर काम गर्न सक्ने सबैले आफ्नो क्षमता बमोजिम यो कोषमा निश्चित वर्ष योगदान दिनु पर्ने अनिवार्य बनाउनु पर्छ । राज्यको तीनै तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वारी दिनको लागि कम्तीमा तीन÷पाँच बर्ष यस्तो कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्ने नियम बनाएमा सबै नागरिकहरुले पालना गर्नेछन् । कोषको दायरा पनि फराकिलो हुनेछ । यसो गरियो भने सांसदहरु, मन्त्रीहरुले आफ्नो भविष्यको सुरक्षाका निम्ति अलोकप्रिय विषयवस्तु पेन्सनको कुरा संसद र सरकारमा कुरा उठाइरहनु पर्दैन । 
अन्तमा...
सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरुले गर्दा प्रत्येक नागरिकहरुको अभिलेख हुने हुँदा पनि कसलाई के–कस्तो राहतको प्याकेज चाहिएको हो सजिलै राज्यले पत्ता लगाउन सक्दछ । राहत रकमहरुको पनि दुरुपयोग हुँदैन । अहिले कोभिड–१९ को महामारीमा असंगठित क्षेत्रका श्रमजीवि, मजदुर तथा विपन्न वर्गका मानिसहरु खानै नपाएर हप्तौं दिन हिँडेर सयौं किलोमिटरको दूरी बालबच्चासहित पार गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । यसैले यो महामारीको घटनाहरुबाट पाठ सिक्दै गतिलो सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणकारी प्रणालीको विकास गरौं । असंगठित क्षेत्रले राज्यलाई प्रत्यक्ष योगदान दिदै आएकोले त्यसको लागि अर्थमन्त्रीले आउदो आर्थिक वर्षको बजेटमा उनीहरुलाई समेट्ने गरी बजेट निर्माण गर्न आवश्यक छ । 
                                                                                   (लेखक गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना भैरहवाका सामाजिक सुरक्षण विज्ञ र पिएचडी शोधार्थी हुन् । )